indian-flag (1)

आज १५ ऑगस्ट तर नक्कीच नाही, मग या पोस्ट चा हेतू काय? आहे कारण आहे, महाराष्ट्रात काही वेळा पासून उभारलेला मुद्दा आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षाने केलेल्या आंदोलना मुळे खूपशे गैरसमज झाले होते, त्यांची ही उत्तरे. कोणी याला प्रांतवाद म्हणेन तर कोणी देशद्रोह, मला कोणाला काहीही उपदेश द्याचा नाही आहे आणि कोणाची बाजू देखील मांडायची नाही आहे. मी फक्त माझे वयक्तिक मत सांगत आहे.

१५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाला, नंतर अनेक आंदोलनं आणि सत्याग्रह लागले या भारताला आजचे जे स्वरूप आहे ते प्राप्त होण्यासाठी. मग भारतात राज्यं बनवली, माझ्या मते सगळी राज्य ही बहुदा भाषे च्या अधारे स्थापन करण्यात आली. भारताने लोकतंत्र आत्मसात केले. यात प्रत्येक राज्याला सरकार स्थापन करण्याचा अधिकार आहे, मग प्रत्येक राज्यात निवडणुका होतात. त्यातून त्या राज्यातले लोकं स्थानिक सरकार निवडतात. मग हे स्थानिक सरकार जवाबदार असते केंद्रातल्या सरकारला आणि मुख्यतः राज्यातल्या सामान्य जनतेला. राज्यातला सरकारची पहिली बांधिलकी असते ते त्या राज्याच्या जनतेशी आणि त्यांच्या विकासाशी. यात कोणाला काही गैर वाटत नसावं .

आता आपण वळू महाराष्ट्रा कडे. महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई आणि आपल्या भारत देशाची आर्थिक राजधानी हीच. सहाजिक आहे की शिक्षणा साठी, वव्साया साठी आणि नौकरी साठी मुंबईमध्ये दररोज असंख्य लोकं येतात. एका आकडेवारी प्रमाणे मुंबईत येणाऱ्या लोकांमध्ये महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्यातून येणाऱ्या लोकांची संख्या ही जवळ-जवळ ७०% आहे. हे ७०% टक्के लोकं ही महाराष्ट्रातून येतात, त्या मुळे ही राज्य सरकारची जवाबदारी आहे की या लोकांची योग्य ती गरज पूर्ण करणे, त्यांना अन्नं, वस्त्र आणि निवारा देणे. यातही कोणाला काही गैर वाटत नसावं.

आत्ता प्रश्न आहे उरलेल्या ३०% लोकांचा, जे महाराष्ट्राच्या बाहेरून आले आहेत. भारताच्या संविधाना प्रमाणे, भारताच्या प्रत्येक नागीरकला संपूर्ण भारतात कोठेही वास्तव्य करण्याची परवानगी आहे, मग बाहेरून येणाऱ्या लोकांसाठी जवाबदार कोण? राज्य सरकार की केंद्र सरकार? माझ्या मते राज्यातल्या सरकारची पहिली जवाबदारी आहे ती राज्यातल्या जनतेची आणि मग जेव्हा राज्यातली जनता संतुष्ट आहे, मग राज्यातल्या सरकारने इतर गोष्टीत लक्ष घालावे.

मुद्दा हा आहे की “लोकं स्थलांतर करतात का?”. एक उदाहरण असे की, समजा एक परिवार उत्तर भारतातून किंवा दक्षिण भारतातून महाराष्ट्रात स्थलांतरित झाले. आत्ता ही गोष्ट सर्वमान्य आहे की कोणीही आपली मातृभूमी उगाच सोडत नाही, स्वखुशीने तर मुळीच नाही. बरं जर येणाऱ्या व्यक्ती कडे काही काम असेल तर त्यांनी खुशाल येऊन रहावे आणि आपलं आयुष जगावे, त्यास मुळीच विरोध नाही. अडचण आणि अडगळ ते बनतात जे इथे विना काही काम-धंद्याचे येतात आणि अवैध रित्या वास्तव्य करतात. मुंबईत आत्ता अवैध रित्या वास्तव्य करणाऱ्यां मध्ये नेपाळी आणि बांगलादेशी देखील सामील झाले आहे. यांची जवाबदारी राज्य सरकार काय, केंद्र सरकारनी तरी का घ्यावी.

पण इथेच सगळा घोळ आहे. मतांच्या राजकारणामध्ये ह्या कॉंग्रेस वाल्यांनी देश विकायला काढला आहे. कोणीही या, कोठेही राहा, झोपडपट्या बांधा. या अश्या लोकांना कॉंग्रेस सरकार शिदापत्रक देणार, यांच्या झोपडपट्या वैध ठरवणार, गरीबांचा कळवळा असल्याचा आव आणणार आणि यांना मतदार बनवणार, मग सत्ता गाजवणार. हे कोठे तरी थांबले पाहिजे, महाराष्ट्राच्या काही आंतरिक समस्या आहे, इथे जन्मलेल्या लोकांचा प्रथम हक्क आहे इथल्या सर्व वस्तूंवर. हे दिल्लीश्वरांना कळले पाहिजे. साठ वर्ष्यात या बाबतीत कोणीही स्पष्ट भूमीका घेतली नाही, सगळेच नुसती टोलवा-टोलवी करतात.

ह्या सगळ्या परिस्थिती मध्ये जर कोणी एक पक्ष, ठाम भूमीका घेत असेल, तर त्यात गैर काय. का त्या पक्षाला आणि त्या नेत्याला, केंद्रातील आणि राज्यातील कॉंग्रेस सरकार देशद्रोही म्हणतात. महाराष्ट्रा च्या प्रश्नांची उत्तरे आणि निर्णय दिल्लीत नव्हे तर मुंबईत झाले पाहिजेत. केंद्रातील सरकारने ज्या राज्यातून अधिक स्थलांतर होत आहे अश्या राज्यांवर दबाव आणला पाहिजे. या स्थलांतर मागची कारणं जाणून घेतली पाहिजे आणि त्यावर कठोर निर्णय घेतले गेले पाहिजे. जे चुकतात त्यांना शासन केले पाहिजे. इथे चोर सोडून संन्याशाला शिक्षा होत आहे. हे मुळीच सहन केले जाणार नाही, मग या साठी ठोकशाही वापरावी लागली तरी हरकत नाही.

यात महाराष्ट्र कोठे ही देशद्रोही नाही. दिल्लीश्वरांचे पाय चाटत नाही, ते जर देशद्रोही असतील, हो तर आहे आम्ही देशद्रोही. प्रत्येक राज्याने आपापली प्रगती केली पाहिजे, स्थानिक लोकांचा विकास केला पाहिजे, आपापली राज्य समृद्ध केली पाहिजे. स्वतःच्या चुका जाणून घेऊन , त्यावर उपाय केला पाहिजे. प्रत्येक राज्यांनी जर स्वताला समृद्ध बनवलं तरच भारत देश हा सुजलाम सुफलाम होईल. तरच भारत हा एक प्रगत देश बनेल.

– जय हिंद, जय महाराष्ट्र!

Advertisements